संदेश
लिंग और राजनीति :
लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़याँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं।
श्रम का लैंगिक विभाजन : काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों/ नौकरानियों से कराती हैं।
निजी और सार्वजनिक का विभाजन
लड़के और लड़कियों को यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर का काम और बच्चों की परवरिश है। यह अधिकांश परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन में परिलक्षित होता है। महिलाएं घर के अंदर सभी काम करती हैं। जैसे - खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना महिलाएं घरेलू काम के अलावा कुछ तरह के पारिश्रमिक वाले काम भी करती हैं, लेकिन उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता और न ही मान्यता दी जाती है। पुरुष घर के बाहर के सभी काम करते हैं। जब घर के काम के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है, तो पुरुष घर के अंदर भी घर का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्ज़े में आ गया है।
यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है लेकिन सार्वजनिक जीवन या राजनीति में उनकी भूमिका न्यूनतम है। पहले महिलाओं को सार्वजनिक मामलों में भाग लेने, वोट देने और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। धीरे-धीरे लिंग राजनीतिक मुद्दा बन गया और महिलाओं ने समान अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन किया।
इन आंदोलनों की मुख्य मांगें थीं:
1. महिलाओं को वोट देने का अधिकार।
2. व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता।
3. महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार।
4. महिलाओं के लिए शैक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार।
इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है।
नारीवादी: एक महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है।
इन आंदोलनों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, लेकिन हमारे देश में सुधार के बावजूद महिलाएं अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। हमारे पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को शोषण, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
1. महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है, जबकि पुरुषों में यह 76% है। कई लड़कियाँ इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि माता-पिता अपनी बेटियों की बजाय लड़कों की शिक्षा पर अपने संसाधन खर्च करते हैं। 2. उच्च वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। एक भारतीय महिला हर दिन एक औसत पुरुष से एक घंटा अधिक काम करती है। फिर भी उसके अधिकांश काम का भुगतान नहीं किया जाता है।
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 - इस अधिनियम के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन कई कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है।
4. कई भारतीय माता-पिता लड़का पैदा करना पसंद करते हैं। लड़की का जन्म से पहले ही गर्भपात कर दिया जाता है। इस तरह के लिंग-चयनात्मक गर्भपात से देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट आती है।
5. महिलाओं को कई तरह के उत्पीड़न, शोषण और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाएँ अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं।
महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
भारतीय विधानमंडलों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। इसलिए निर्वाचित निकायों में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए कानून बनाए जाने चाहिए।
भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्थानीय सरकारी निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
महिला संगठन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं।
पारिवारिक कानून: वे कानून जो परिवार से संबंधित मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि से निपटते हैं, पारिवारिक कानून कहलाते हैं
धार्मिक विभाजन
धर्म राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1. महात्मा गांधी के अनुसार- "धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए।
2. मानवाधिकार समूहों के अनुसार "भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक सांप्रदायिक दंगों का शिकार होने लगे हैं, इसलिए सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।"
3. महिला आंदोलन के अनुसार - "सभी धर्मों के पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं इसलिए सरकार को इन कानूनों को बदलकर उन्हें अधिक न्यायसंगत बनाना चाहिए।
ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों ओर माँगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका नि भाता है तो इसे रोकना चाहिए।
सांप्रदायिकता
यह एक ऐसी स्थिति है जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के खिलाफ जाते हैं।
ऐसा तब होता है जब एक धर्म की मान्यताओं को दूसरे धर्मों की मान्यताओं से श्रेष्ठ बताया जाता है इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है।
(i) दैनिक मान्यताओं में सांप्रदायिकता: सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। इनमें नियमित रूप से धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और एक धर्म की दूसरे धर्मों पर श्रेष्ठता की मान्यताएँ शामिल होती हैं।
(ii) बहुसंख्यक और राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में सांप्रदायिकता: एक सांप्रदायिक दिमाग अक्सर अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश में रहता है। बहुसंख्यक समुदाय अन्य समुदायों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। अल्पसंख्यक समुदाय एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा रखते हैं।
(iii) धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी के रूप में सांप्रदायिकता: धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी सांप्रदायिकता का एक और रूप है। एक विशेष समुदाय पर आधारित पार्टियाँ राजनीतिक क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावनात्मक अपील का उपयोग करती हैं।
(iv) सांप्रदायिक हिंसा के रूप में सांप्रदायिकता : कभी-कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार के रूप में सबसे भयावह रूप ले लेती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
संक्षेप में, सांप्रदायिकता इस विश्वास को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र में समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते। या तो उनमें से कोई एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करता है या उन्हें अलग राष्ट्र बनाना पड़ता है।
धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी देश में किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इसका मतलब है कि हर कोई किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने या किसी भी धर्म का पालन न करने के लिए स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता केवल कुछ दलों या व्यक्तियों की विचारधारा नहीं है। यह विचार हमारे देश की नींव में से एक है।
भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए संवैधानिक प्रावधान।
(i) भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। श्रीलंका (बौद्ध धर्म), पाकिस्तान (इस्लाम) और इंग्लैंड (ईसाई धर्म) के विपरीत, हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है।
(ii) संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
(iii) संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
(iv) हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है।
(v) संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
जाति और राजनीति:
जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन भारत के लिए अद्वितीय है। एक ही जाति समूह के सदस्यों को एक सामाजिक समुदाय बनाना था जो एक ही व्यवसाय का अभ्यास करते थे, जाति समूह के भीतर विवाह करते थे और अन्य जाति समूहों के सदस्यों के साथ भोजन नहीं करते थे।
जाति व्यवस्था बहिष्कृत समूहों के खिलाफ बहिष्कार और भेदभाव पर आधारित थी।
भारत में जाति व्यवस्था का पतन:
(i) जोतिबा फुले, अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों ने जाति पदानुक्रम को कमजोर करने की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाई है।
(ii) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण - आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता और गांवों में जमींदारों की स्थिति के कमजोर होने के कारण जाति पदानुक्रम की पुरानी धारणाएँ टूट रही हैं।
(iii) भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया
भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया फिर भी समकालीन भारत से जाति गायब नहीं हुई है।
(i) संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
(ii) अधिकांश लोग अपनी ही जाति या जनजाति में विवाह करते हैं
(iii) सदियों के फायदे और नुकसान के प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं
(iv) निम्न जाति के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा तक पहुँच नहीं पाया है।
(v) जाति आर्थिक स्थिति से निकटता से जुड़ी हुई है।
शहरीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण को शहरीकरण कहा जाता है। व्यावसायिक गतिशीलता : एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरण, आमतौर पर जब एक नई पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के अलावा अन्य व्यवसाय अपनाती है।
भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका
(i) राजनीतिक दल चुनाव के दौरान उन उम्मीदवारों को चुनते हैं, जिनकी जाति उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत में होती है।
(ii) जब सरकार बनती है, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को सरकार में जगह मिले।
(iii) चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन जुटाने के लिए जाति की भावना का इस्तेमाल करते हैं।
(iv) एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य की अवधारणा ने उन जातियों के लोगों में चेतना विकसित की जिन्हें पहले निम्न माना जाता था
चुनाव केवल जाति के बारे में नहीं हैं: राजनीति में जाति पर ध्यान केंद्रित करने से कभी-कभी यह धारणा बन सकती है कि चुनाव केवल जाति के बारे में हैं और कुछ नहीं। यह सच से कोसों दूर है।
(i) देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसलिए, हर उम्मीदवार और पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जातियों का विश्वास जीतने की जरूरत होती है।
(ii) कोई भी पार्टी एक जाति के सभी मतदाताओं के वोट नहीं जीत सकती।
(iii) अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओके सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता हैं।
(v) हमारे दशे में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।
जाति में राजनीति के रूप:
(i) प्रत्येक जाति समूह अपने पड़ोसी जातियों या उपजातियों को शामिल करके बड़ा बनने की कोशिश करता है।
(ii) प्रत्येक जातिता राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अन्य जातियों या समुदायों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करता है, इसलिए उनके बीच संवाद और बातचीत होती है।
(iii) राजनीतिक क्षेत्र में नए प्रकार के जाति समूह सामने आए हैं जैसे 'पिछड़े* और 'अगले' जाति समूह।
जाति के सकारात्मक परिणाम:
जाति की राजनीति ने दलितों और ओबीसी जातियों के लोगों को निर्णय लेने में बेहतर पहुँच हासिल करने में मदद की है।
कई राजनीतिक दल जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं।
जाति के नकारात्मक पहलू
जाति पर आधारित राजनीति गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य दबाव वाले मुद्दों से ध्यान भटका सकती है।
जाति आधारित राजनीति तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा को भी जन्म देती है।
जाति व्यवस्था में राजनीति के प्रभाव का वर्णन करें।
(i) प्रत्येक जाति समूह अपने पड़ोसी जातियों या उपजातियों के साथ मिलकर बड़ा बनने की कोशिश करता है।
(ii) प्रत्येक जाति राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अन्य जातियों या समुदायों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करती है, इस प्रकार उनके बीच संवाद और बातचीत होती है।
(iii) राजनीतिक क्षेत्र में 'पिछड़े* और 'अगले' जाति समूहों जैसे नए प्रकार के जाति समूह सामने आए हैं ।
जाति और राजनीति के बीच संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करें
(i) प्रत्येक जाति समूह अपने पड़ोसी जातियों या उपजातियों के साथ मिलकर बड़ा बनने की कोशिश करता है।
(ii) प्रत्येक जाति राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अन्य जातियों या समुदायों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करती है, इस प्रकार उनके बीच संवाद और बातचीत होती है।
(iii) राजनीतिक क्षेत्र में 'पिछड़े* और 'अगले' जाति समूहों जैसे नए प्रकार के जाति समूह सामने आए हैं ।
जाति और राजनीति के बीच संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करें
जाति की राजनीति ने दलितों और ओबीसी जातियों के लोगों को निर्णय लेने में बेहतर पहुँच हासिल करने में मदद की है।
कई राजनीतिक दल जातिगत भेदभाव को खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं।
जाति के नकारात्मक पहलू
जाति पर आधारित राजनीति गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका सकती है।
जाति आधारित राजनीति तनाव, संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है।
जाति व्यवस्था में राजनीति के प्रभाव का वर्णन करें।
(i) प्रत्येक जाति समूह अपने पड़ोसी जातियों या उपजातियों के साथ मिलकर बड़ा बनने की कोशिश करता है।
(ii) प्रत्येक जाति राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अन्य जातियों या समुदायों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करती है, इस प्रकार उनके बीच संवाद और बातचीत होती है।
(iii) राजनीतिक क्षेत्र में 'पिछड़े* और 'अगले' जाति समूहों जैसे नए प्रकार के जाति समूह सामने आए हैं ।
जाति और राजनीति के बीच संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करें
जाति के सकारात्मक पहलू:
जाति की राजनीति ने दलितों और ओबीसी जातियों के लोगों को निर्णय लेने में बेहतर पहुँच हासिल करने में मदद की है।
कई राजनीतिक दल जातिगत भेदभाव को खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं।
जाति के नकारात्मक पहलू
जाति पर आधारित राजनीति गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका सकती है।
जाति आधारित राजनीति तनाव, संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया
1976 ई. में - भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है ?
पितृ प्रधान - किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है
स्वीडन, नार्वे और फिनलैंड - विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि का निपटारा किस कानून के तहत किया जाता हैं,
पारिवारिक कानून - लैंगिक असमानता का आधार क्या है ?
प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ । - भारतीय स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
एक तिहाई - किस संवैधानिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं?
पंचायतें और नगर पालिकाएँ (पंचायती राज में) - अब उस व्यक्ति को किस शब्द से जाना जाता है जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है।
नारीवादी - धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता यह कथन किसका है?
महात्मा गाँधी - धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार करने वाले देशों के नाम लिखो
पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका - साम्प्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण कर सकती है ?
बहुसंख्यवाद, धार्मिक पूर्वाग्रह, साम्प्रदायिक हिंसा - साम्प्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है ?
जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शायी जाए तो साम्प्रदायिक राजनीति कहते है - वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो ?
जाति समूहों के पदानुक्रम जिसमें एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे। - 'नारीवादी' शब्द की व्याख्या करें।
एक महिला या एक पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है - पारिवारिक कानून क्या हैं?
वे कानून जो परिवार से संबंधित मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि से निपटाते हैं, उन्हें पारिवारिक कानून कहा जाता है - श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है?एक ऐसी व्यवस्था जिसमें घर के अंदर का सारा काम या तो परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है, या घरेलू सहायकों के माध्यम से उनके द्वारा आयोजित किया जाता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है?
धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है इस तरह के राज्य में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान किया जाता है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है - नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं ?
राजनीति में लैंगिक मुद्दे को उठाया गया और महिलाओं ने राजनीती में लैंगिक समानता व समान अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन किया। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। - “हमारे देश में, आज़ादी के बाद से कुछ सुधारों के बावजूद महिलाएँ अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं।” पाँच कारण बताएँ।
1. पुरुषों में 76% की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है।
2. उच्च वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।
3. महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों से कम भुगतान किया जाता है :
4. लड़की का जन्म से पहले ही गर्भपात कर दिया जाता है। - भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करें।
(i) राजनीतिक दल चुनाव में उन उम्मीदवारों को चुनते हैं, जिनकी जाति उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत में होती है।
(ii) जब सरकार बनती है, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि सरकार में जगह पाएँ।
(iii) चुनाव में राजनीतिक दल समर्थन जुटाने के लिए जाति की भावना का इस्तेमाल करते हैं।
(iv) एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य की अवधारणा ने उन जातियों के लोगों में चेतना विकसित की, जिन्हें पहले हीन माना जाता था - भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोई चार तरीके बताएँ
(i) निर्वाचित निकायों में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए कानून बनाए जाने चाहिए।
(ii) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
(iii) राजनीतिक दलों को भी महिला सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
(iv) स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए ज़्यादा सीटें आरक्षित होनी चाहिए। - “सांप्रदायिकता राष्ट्र के लिए हानिकारक है”। व्याख्या करें।
(i) साम्प्रदायिकता राष्ट्र की एकता और मजबूती में बाधा डालती है।
(ii) साम्प्रदायिकता इस विश्वास को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र में समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते।
(iii) कभी-कभी साम्प्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार के रूप में अपना सबसे भयानक रूप ले लेती है।
(iv) सांप्रदायिक ताकतें अक्सर अपने धर्म को बढ़ावा देने और दूसरे धर्मों की निंदा करने में लिप्त रहती हैं। - भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है
(i) भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
(ii) संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
(iii) संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
(iv) हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है।
(v) संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। - आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में किस तरह से बड़ा बदलाव आया है ? व्याख्या करें।
(i) समाज सुधारकों की भूमिका: जाति पदानुक्रम को कमज़ोर करने की प्रक्रिया में जोतिबा फुले, अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों की बड़ी भूमिका है।
(ii) आर्थिक विकास: आर्थिक विकास ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया है।
(iii) शहरीकरण और औद्योगीकरण: जाति व्यवस्था के पतन में बड़े पैमाने पर शहरीकरण की बड़ी भूमिका है
(iv) साक्षरता और शिक्षा: साक्षरता और शिक्षा के विकास ने जाति में विश्वास को कम करने में मदद की है।
(v) गांवों में जमींदारी का कमजोर होना : गांवों में जमींदारों की स्थिति कमजोर होने से गांवों में जातिगत बाधाएं कम हुई हैं।
(vi) संवैधानिक प्रावधान : भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया है - राजनीति में सांप्रदायिकता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए(i) दैनिक विश्वासों में सांप्रदायिकता : सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। इनमें नियमित रूप से धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और एक धर्म की दूसरे धर्मों पर श्रेष्ठता की मान्यताएँ शामिल होती हैं।
(ii) बहुसंख्यक और राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में सांप्रदायिकता: सांप्रदायिक मानसिकता अक्सर अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश में होती है। बहुसंख्यक समुदाय दूसरे समुदायों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। अल्पसंख्यक समुदाय एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा रखते हैं।
(iii) धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी के रूप में सांप्रदायिकता: एक विशेष समुदाय पर आधारित पार्टियां राजनीतिक क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावनात्मक अपील का उपयोग करती हैं।
(iv) सांप्रदायिक हिंसा के रूप में सांप्रदायिकता: कभी-कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का सबसे भयानक रूप ले लेती है।
